लोक सभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
नई दिल्ली। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोक सभा मे बुधवार को विधि एवं न्याय मंत्री से उच्च न्यायालयों की खंडपीठो की स्थापना के लिए विधि आयोग की सिफारिषो तथा देष मे विभिन्न भागों से उठ रही खंडपीठो की स्थापना की मांगो की जानकारी मांगी। सांसद के प्रश्न का लिखित जवाब में विधि एवं न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि भारत विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट मे उच्च न्यायालयो की नई न्यायपीठो के सृजन पर संप्रेक्षण किया गया है इस मुद्दे पर कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं है। ऐसे विभिन्न राज्यों मे उच्च न्यायालयो की स्थापना के लिए, जिनमे अन्य बातो के साथ, केरल , हिमाचल प्रदेष, उत्तर प्रदेष , ओडिषा, पष्चिमी बंगाल राज्य सम्मिलित है, विभिन्न क्षेत्रों में मांगे आई हैं। जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानते हुये उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करने के पश्चात की जाती है तथा संबद्ध उच्च न्यायालय की सहमति भी होनी चाहिए।
सांसद अर्जुन मेघवाल ने मंत्रीजी के उत्तर को प्रश्न के अनुरूप नहीं बताते हुये लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पत्र लिखा है। सांसद ने मंत्रीजी पर आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा राजस्थान का जिक्र नहीं किया जाना समझ से परे है जबकि राजस्थान के बीकानेर मे हाईकोर्ट बैंच की मांग काफी समय से की जा रही है तथा कपिल सिब्बल से स्वयं से बीकानेर का प्रतिनिधि मंडल संासद के साथ मिला था।
नई दिल्ली। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोक सभा मे बुधवार को विधि एवं न्याय मंत्री से उच्च न्यायालयों की खंडपीठो की स्थापना के लिए विधि आयोग की सिफारिषो तथा देष मे विभिन्न भागों से उठ रही खंडपीठो की स्थापना की मांगो की जानकारी मांगी। सांसद के प्रश्न का लिखित जवाब में विधि एवं न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि भारत विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट मे उच्च न्यायालयो की नई न्यायपीठो के सृजन पर संप्रेक्षण किया गया है इस मुद्दे पर कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं है। ऐसे विभिन्न राज्यों मे उच्च न्यायालयो की स्थापना के लिए, जिनमे अन्य बातो के साथ, केरल , हिमाचल प्रदेष, उत्तर प्रदेष , ओडिषा, पष्चिमी बंगाल राज्य सम्मिलित है, विभिन्न क्षेत्रों में मांगे आई हैं। जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानते हुये उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करने के पश्चात की जाती है तथा संबद्ध उच्च न्यायालय की सहमति भी होनी चाहिए।
सांसद अर्जुन मेघवाल ने मंत्रीजी के उत्तर को प्रश्न के अनुरूप नहीं बताते हुये लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पत्र लिखा है। सांसद ने मंत्रीजी पर आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा राजस्थान का जिक्र नहीं किया जाना समझ से परे है जबकि राजस्थान के बीकानेर मे हाईकोर्ट बैंच की मांग काफी समय से की जा रही है तथा कपिल सिब्बल से स्वयं से बीकानेर का प्रतिनिधि मंडल संासद के साथ मिला था।
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