विधायक ने सीएम से की क्षेत्र की मांगों जल्द पूरा करवाने की मांग

बालोतरा। भारतीय जनता पार्टी नगर मण्डल बालोतरा अध्यक्ष मदनराज चौपड़ा ने पचपदरा विधायक अमराराम चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र की तीन प्रमुख मांगों को प्राथमिकता से पूरा करवाने की मांग की है। जिसमें बालोतरा को जिला बनाने, पोकरण-फलसूण्ड पेयजल योजना का कार्य युद्ध स्तर पर करवाने व बालोतरा कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की है।
ज्ञापन में चौपड़ा ने बताया कि बालोतरा उपखण्ड जिला मुख्यालय से 110 किमी दूरी पर है। सिवाना उपखण्ड, कल्याणपुर, समदडी इत्यादि गांवों से जिला मुख्यालय बहुत ही लंबा पड़ता है तथा बालोतरा को जिला बनाने की मांग लंबे अर्से से की जा रही है। उन्होंने बताया कि बालोतरा भौगौलिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है। इसके साथ ही बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पर एडिशनल एसपी ऑफिस, उपखण्ड अधिकारी, डीटीओ आदि कार्यरत है। जिले की संभावनाओं को देखते हुए नगरपालिका ने कई वर्षो पूर्व 934 बीघा जमीन अवाप्त करके रखी है। चौपड़ा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पचपदरा की जनता एवं जनप्रतिनिधि आपसे पुरजोर मांग करते है कि आपके इस कार्यकाल में बालोतरा को अवश्य जिला बनाया जावे। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में भाजपा नगर मण्डल अध्यक्ष मदनराज चौपड़ा ने बताया कि बालोतरा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। आपकी पूर्व सरकार के कार्यकाल में बालोतरा एवं पूरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लिए पोकरण-फलसूण्ड पेयजल योजना बनी थी। उसका बजट भी स्वीकृति हो गया था लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जिससे यह योजना ढिलाई में पड़ी रही। पूर्व सरकार की इस ढिलाई का खामियाजा पचपदरा विधानसभा क्षेत्र भुगता रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस सरकार के कार्यकाल में ही पोकरण-फलसूण्ड पेयजल योजना को युद्ध स्तर पर गति देकर पचपदरा क्षेत्र की पेयजल समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में चौपड़ा ने बताया कि बालोतरा बहुत ही बड़ा कपड़ा उद्योग है। हजारों मजदूरों का जीवन व्यापन इस कपड़ा उद्योग की वजह से होता है। बालोतरा का कपड़ा उोग पोपलीन देशभर में विख्यात है। लेकिन पिछले चार वर्षो से पोल्यूशन की समस्या से इस उद्योग पर संकट के काले बादल छाये हुए है। लोग व्यापार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे है। पूर्व सरकार ने इसके समाधान में कोई रूचि नहीं दिखाई। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आपातकालीन योजना बनाकर विशेष पैकेज देने की मांग की।