सभी पोर्न साइट्स ब्लाक करने के नतीजे गंभीर

दिल्ली। केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सभी पोर्न साइट्स को प्रतिबंधित करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे इंटरनेट पर उपलब्ध अच्छे साहित्य वाली साइट्स भी बंद होने का खतरा है। न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केवी विश्वनाथ ने केन्द्र सरकार का रुख पेश किया।

उन्होंने कहा-इससे सबकुछ बंद हो जाएगा। जो अच्छी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध है वह भी बंद हो जाएगी। विश्वनाथन ने कहा-ऐसी साइटों को रोकने के लिए हर कम्प्यूटर में एक साफ्टवेअर लगाया जाना चाहिए। कम्प्यूटर निर्माताओं को यह साफ्टवेअर लगाने के आदेश दिए जाने चाहिए। अदालत इंदौर के एक अधिवक्ता कमलेश वासवानी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।याचिका में कहा गया है कि यद्यपि अश्लील विडियो देखना जुर्म नहीं है, लेकिन पोर्न साइट्स पर बंदिश लगनी चाहिए क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध का यह एक बड़ा कारण हैं। वासवानी की ओर से यह याचिका अधिवक्ता विजय पंजवानी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट कानून के अभाव में लोग पोर्न विडियो देखने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

बाजार में 20 करोड़ पोर्न विडियो क्लिपिंग्स उपलब्ध हैं। ये सीधे इंटरनेट से डाउनलोड की गई हैं या कापी क र विडियो सीडी बनाई गई हैं। बच्चे जो अश्लील चीजें देख रहे हैं, वह हिंसक, क्रूर, पथभ्रष्ट करने वाली और विध्वंसक है। इससे सम्पूर्ण समाज और लोक व्यस्था को खतरा पैदा हो गया है।

महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के साथ जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं वह इसी की देन है। यह सचमुच गंभीर चिंता का विषय है कि बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि याचिका पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नवम्बर को टेलिकम्युनिकेशन विभाग को नोटिस जारी किया था। इसमें पूछा गया था कि पोर्न साइट्स को कैसे प्रतिबंधित किया जाए। खासकर वे साइट्स जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही हैं।

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