नमक उत्पादक संघ की ओर से नमक की खानो को बचाने के लिए हाई कोर्ट मे दायर याचिका पर हुई सुनवाई
बालोतरा
साम्भरा आशापुरा नमक उत्पादक क्षेत्र विकास समिति की ओर से नमक क्षेत्र को रिफायनरी से मुक्त रखने को लेकर माननीय हाई कोर्ट मे दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। एचपीसीएल के अधिवक्ता द्वारा समय मांगने पर अब प्रकरण मे सुनवाई के लिए 27 नवम्बर की तारीख मुकर्रर हुई है। कोर्ट ने सरकार से इस बारे मे जवाब मांग है।समिति अध्यक्ष पारसमल खारवाल ने बताया कि समिति की ओर से दायर याचिका पर न्यायधीश निर्मल कौर की बेंच मे नमक ओर सेलाइन जमीन को रिफायनरी से बचाने के लिए अधिवक्ता राकेश अरोड़ा व महेश खारवाल ने पैरवी की। राज्य सरकार व एचपीसीएल ने कोर्ट से इस प्रकरण मे समय देने की मांग की जिस पर आगामी पेशी 27 नवम्बर को रखी गई है। समिति अध्यक्ष पारसमल खारवाल ने बताया कि सेलाइन क्षेत्र को बचाने के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैंड इन सेलाइन एरिया 2007 एक्ट की धारा रूल्स 6.3 के तहत रिफायनरी अलॉटमेंट को कोर्ट मे चुनोती दी गयी है।
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