राजस्थान में सड़क विकास के लिए केन्द्र सरकार डेढ लाख करोड़ तक देने को तैयार -केन्द्रीय संड़क परिवहन मंत्री

राजस्थान में सड़क विकास के लिए केन्द्र सरकार डेढ लाख करोड़ तक देने को तैयार 

-केन्द्रीय संड़क परिवहन मंत्री

जयपुर, 14 जुलाई। केन्द्रीय सड़क परिवहन, मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत देश में कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, ऊर्जा एवं खनिज उत्पादन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी जैसे नवाचारों को लागू करते हुए देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाने की महती आवश्यकता है। 

श्री गडकरी शुक्रवार को उदयपुर के उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री भवन के पी.पी.सिंघल सभागार में इकोनॉमिक ग्रॉथ ऑफ राजस्थान विद डवलपमेन्ट ऑफ रोड्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयक परिचर्चा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना पर 21वीं सदी में सूचना एवं तकनीकी के नवाचारों के साथ भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत वर्ष की है जब संसाधन एवं श्रेष्ठ प्रतिभाओं की मौजूदगी से समूचे विश्व में देश विश्व में लोहा मनवा रहा है। हमें देश में बेहतर उत्पादन, कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी को आधार बनाते हुए विकास की नई परिभाषा लिखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गेहूं, चावल उत्पादन से ऊपर उठकर किसान को उत्पादन की पद्धति बदलनी होगी। राजस्थान जैसे राज्य में पोटाश एवं ऑलिव ऑयल के उत्पादन की प्रचुर संभावनाएं मौजूद है। ऎसे नवाचारों से राज्य की कायापलट होकर देश के सकल उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध हो सकती है।

उन्होंने कहा कि आज देश 800 बिलियन डॉलर का आयात कर रहा है। इसे न्यूनतम करने की दिशा में मिनरल, पेट्रोलियम, कम्प्यूटर हार्डवेयर, बॉयोगैस, इलेक्ट्रीसिटी जैसे क्षेत्र में नवाचारों को अपनाते हुए बेहतर ढंग से कार्य करने की जरूरत है। 

श्री गडकरी ने कहा कि भारत में केन्द्र सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 25 लाख करोड़ के सड़क विकास कार्यों का लक्ष्य रखा है जिसमें से 6 लाख करोड़ के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। देश में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है राज्यों को सड़क विकास की वृहद परियोजनाओं के पर्याप्त प्रस्ताव केन्द्र को भिजवाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि भारत को बडी तादाद में पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करना पड़ता है। जबकि देश में विद्युत, ईथेनॉल, सीएनजी सहित अन्य बॉयोडीजल के भण्डार प्रचुर मात्रा में मौजूद है। हमें इन्हे नवाचार के रूप में बड़़े से छोटे वाहनोंं के संचालन हेतु अपनाने की आवश्यकता है। इससे जहां हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। 

श्री गडकरी ने राजस्थान को पोटाश एवं ऑलिव ऑयल उत्पादन के क्षेत्र में चुनौती स्वीकारते हुए कहा कि राजस्थान में किसानों को बडे स्तर पर कृषि हेतु पोटाश इस्तेमाल के लिए आयात करना होता है जबकि यहां पोटाश उत्पादन की अपार संभावनाएं है। ऎसा करके किसानों को 30 फीसदी कम कर खाद उपलब्ध होगा। इसी प्रकार देश प्रतिवर्ष 1 लाख 80 हजार करोड़ का ऑलिव ऑयल आयात करता है जिसे भी राजस्थान वृहद स्तर पर उत्पादन कर आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय रच सकता है। 

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान मेंं सड़क विकास के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त धन देने को तत्पर है। हमने एक लाख करोड़ की स्वीकृतियां दे दी है आवश्यकता पड़ने पर इसे डेढ लाख करोड़ तक भी बढ़ा दिया जाएगा। 

श्री गडकरी ने कहा कि मुम्बई-पुणे हाइवे की तर्ज पर 18 हजार करोड़ लागत का दिल्ली-जयपुर एक्सेस कन्ट्रॉल एक्सप्रेस हाइवे बनाया जाएगा जो परिवहन सुविधाओं के क्षेत्र में बडी सौगात होगी।

उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू कर सरकार ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे उपभोक्ता एवं व्यापारिक क्षेत्र को कर निर्धारण एवं भुगतान के क्षेत्र में राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मार्बल व्यवसाय के क्षेत्र में जीएसटी को 28 फीसदी से कम करने सहित अन्य व्यावहारिक मुद्दों पर सरकार के स्तर पर पुनर्विचार के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे।

गृहमंंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से राजस्थान में आशा से अधिक राशि उपलब्ध कराने पर हर्ष जताते हुए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। 

परिवहन मंत्री श्री युनूस खान ने कहा कि उदयपुर में एलिवेटेड रोड एवं उदयपुर बाईपास के लिए एक हजार करोड की बड़ी राशि निश्चय ही केन्द्र की सकारात्मकता एवं विकास के संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने प्रदेश के हर प्रस्ताव को सहज तौर पर स्वीकारने के लिए केन्द्र का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में यूसीसीआई अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने मार्बल व्यवसाय को राजस्थान का सबसे अहम व्यवसाय बताते हुए कहा कि जीएसटी में 28 फीसदी कर से व्यवसाय पर वितरीत प्रभाव पड़ा है इसे घटाते हुए इससे जुड़े वर्ग को राहत देने की आवश्यकता है। उन्होंने अन्य औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए केन्द्र के स्तर पर सहयोग की अपील की।

समारोह में उदयपुर सांसद श्री अर्जुनलाल मीणा, महापौर श्री चन्द्रसिंह कोठारी, यूआईटी अध्यक्ष श्री रवीन्द्र श्रीमली सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक घरानों के पदाधिकारी मौजूद थे।

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