पचपदरा रिफायनरी फिर लगे सपनो के पंख, पर हसरत कब होगी पुरी?

रिफाइनरी की जद्दोजहद तेज, नरेंद्र मोदी कर सकते है रिफाईनरी का  शिलान्यास-सूत्र
बीते कई दिन से चर्चा हैं कि बाड़मेर की रिफाइनरी का शिलान्यास करने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं. राज्य सरकार ने उनसे इस कार्यक्रम के लिए समय माँगा हैं. पीएम ऑफिस से मोदी की हरी झंडी मिलने भर की देर हैं और बाड़मेर के सपनों की रिफाइनरी का शिलान्यास हो जायेगा।*

राजस्थान के बाड़मेर जिले में रिफाइनरी को लेकर राज्य सरकार और एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच करार हो गया है। आज राज्य सरकार और एचपीसीएल ने सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में सीएमओ में एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया, इसमें एचपीसीएल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

ज्वाइंट एग्रीमेंट के दौरान प्रमुख सचिव पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने और एचपीसीएल के रिफाइनरी निदेशक वी.शिनॉय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

बताया जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट की प्रक्रिया होते ही अब बाड़मेर रिफाइनरी को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पचपदरा में रिफाइनरी लगाने की अनुमति मिल जाएगी। आज एग्रीमेंट के साथ राज्य सरकार और एचपीसीएल ने कुछ नियम व शर्तों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद अब बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी लगाने की कवायद और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी और जल्द इसका निर्माण पूरा होते ही यहां

आॅयल प्रोसेसिंग शुरू की जाएगी।

*इससे पहले का घटनाक्रम*

राज्य का रिफाइनरी प्रोजेक्ट एक के बाद एक सर्वे कंपनियों के जाल में उलझा रहा है। सरकार ने पहले सलाहकार कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स से सर्वे कराया था। अब ईआईएल कंपनी को जून के प्रथम सप्ताह में सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

*ऐसे रिफाइनरी पर होती रही राजनीति।*
14 मार्च 2013 को राज्य सरकार और एचपीसीएल के साथ रिफाइनरी लगाने को लेकर एमओयू
22 सितंबर 2013 को रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ
भाजपा सरकार आते ही मुख्यमंत्री ने प्रजेन्टेशन देखा और सर्वे को कहा
4 मार्च 2014 को पिछली सरकार के छह माह के निर्णयों की समीक्षा के दौरान गृहमंत्री कटारिया ने कहा रिफाइनरी पचपदरा में ही लगेगी
भाजपा सरकार ने रिफाइनरी का सर्वे का निर्णय कर दिसंबर 2014 में कंपनियों से आवेदन मांगे
जनवरी 2015 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को सौंपा सर्वे का काम (तीन माह में रिपोर्ट मांगी)
मार्च 2015 में अंतरिम रिपोर्ट और मई 2015 को अंतिम रिपोर्ट दी
मार्च 2016 में मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी को लेकर केन्द्रीय मंत्री धमेन्द्र प्रधान से की मुलाकात
जून 2016 रिफाइनरी के पुन: सर्वे का काम ईआईएल को सौंपा

इसके बाद रिफाइनरी घोषणा के बाद अब शिलान्यास का काम जल्द होने के संकेत मिले हैं. बताया जा रहा हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शरीक हो सकते हैं 

रिफाइनरी लगने से राज्य को सालाना 20 हजार करोड़ की आय होगी, 129 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 500 तरह के उद्योग लगेंगे, 12500 बीघा भूमि पर 4 साल में रिफाइनरी निर्माण का काम पूरा होगा। हजारो करोड़ लागत की रिफाइनरी में युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही वेतन मिलेगा। रिफाइनरी के साथ इस क्षेत्र में बैंकिंग, रीयल स्टेट, फाइनेंस और उद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा।