उपभोक्ता कल्याण एवं जनजागृति के लिये विशेष मीडिया प्लान
जयपुर,
15 जून। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव
श्री राजीव सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में उपभोक्ता कल्याण एवं
जनजागृति के लिये विशेष मीडिया प्लान बनाकर गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी तक व्यापक
प्रचार-प्रसार कर आमजन को उपभोक्ता अधिकारों की और अधिक प्रभावी ढंग से
जानकारी दी जायेगी।
श्री ठाकुर गुरूवार को शासन
सचिवालय स्थित उनके कक्ष में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष के अधीन गठित
स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। मीडिया प्लान वर्ष 2017-18 के
क्रियान्वयन पर समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि
प्रदेश के सभी जिलों के 219 राजकीय महाविद्यालयों में भी उपभोक्ता क्लब
खोले जायेंगे। जिससे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों
छात्र-छात्राओं को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, व्याख्यान, वाद-विवाद
प्रतियोगिता एवं विभिन्न तरीकों के आयोजनों में सहभागी बनाकर उपभोक्ता
जागृति अभियान को विशेष गति दी जायेगी।
शासन
सचिव ने कहा कि प्रदेश की राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन अन्य प्रदेशों से अलग
काम कर रही है। परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी इसका
अवलोकन कर बेहतर बताई है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान
के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)
से ज्यादा वसूली, ऑनलाईन माकेर्ंटिंग, सर्विस चार्ज एवं सर्विस टेक्स के
माध्यम से अतिरिक्त भुगतान पर समिति के सदस्यों से सुझाव लेकर
विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया और आम उपभोक्ता तक इस संदेश को पहुंचाने
पर जोर दिया।
बैठक में सूचना एवं
जनसम्पर्क विभाग की निदेशक श्रीमती अनुप्रेरणा कुन्तल ने मीडिया प्लान के
क्रियान्वयन पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि पूरे देश में अपनी
अलग पहचान कायम करने वाली ’अन्नपूर्णा भण्डार योजना,’ पोस मशीन से राशन
सामग्री वितरण में आई पारदर्शिता एवं राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन
1800-180-6030 का दूरस्थ इलाकों तक जानकारी पहुंचाई जायेगी। उन्होंने कहा
कि परम्परागत लोक-कला जत्था, सोशल मीडिया, आउटडोर गतिविधियां, इलेक्ट्रोनिक
मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अटल सेवा
केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों तक अपनी पहुंच कायम कर आम उपभोक्ताओं से
रूबरू किया जाकर उन्हें इन योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा।
बैठक
में समिति के सदस्य सचिव निदेशक उपभोक्ता मामले एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
श्री पी.रमेश, वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री दिनेश शर्मा,
ग्रामीण विकास विभाग से श्री राजेश शर्मा, आभा बेनीवाल, महाप्रबंधक विपणन
श्रीमती रेखा सांवरिया, वित्तीय सलाहकार श्री उम्मेद सिंह, उपनिदेशक श्री
संजय झाला, कॉलेज निदेशालय से संयुक्त निदेशक श्री आर.एस विजयवर्गीय सहित
अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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