*एसीबी ने पिछले साल 404 अभियोग पंजीबद्ध किए*
*-96 प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों एवं 308 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुए*
जयपुर, 1 जनवरी। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मुहिम के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से पिछले साल 2017 में 404 अभियोग पंजीबद्ध किये गए। 96 प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों एवं 308 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए गए।
ब्यूरो के महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2017 की अवधि में अर्जित की गई विभागीय उपलब्धिों की जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से रिश्वत की राशि लेने या रिश्वत मांगने के संबंध में 291 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से 42 प्रकरण में राजपत्रित अधिकारी व 249 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के संबंध मेें दर्ज किए गए हैं। आय से अधिक सम्पति अर्जित करने से संबंधित आरोप पर 15 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से 6 प्रकरण राजपत्रित अधिकारी व 9 प्रकरणों में अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए हैं। पद के दुरूपयोग करने से संबंधित आरोप पर 98 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इनमें से 48 प्रकरण राजपत्रित अधिकारी व 50 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए हैं।
*276 प्रकरणों में चालान एवं 92 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत*: श्री त्रिपाठी ने बताया कि 29 दिसम्बर तक ब्यूरो मुख्यालय पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार पूरे साल में 276 प्रकरणों में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध चालान एवं 92 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार वर्ष में 23 प्राथमिक जांच दर्ज की गई एवं पूर्व के वर्षों में दर्ज प्राथमिक जांचों सहित कुल 60 प्राथमिक जांचों का निस्तारण किया गया तथा 366 परिवाद दर्ज कर 240 परिवादों का निस्तारण किया गया।
*सबसे ज्यादा पुलिस विभाग से संबंधित 83 प्रकरण पंजीबद्ध*: एसीबी डीजी श्री त्रिपाठी ने विभागवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग से संबंधित सबसे ज्यादा 83 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए जिनमें 82 अराजपत्रित कार्मिक हैं। पुलिस विभाग से संबंधित केवल एक राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पंचायत राज एवं राजस्व विभागों से संबंधित 57-57, नगरीय विकास एवं हाउसिंग के 39, ऊर्जा विभाग के 30, चिकित्सा के 19, शिक्षा विभाग के 11, आबकारी के 10, विश्वविद्यालयों के 8, परिवहन एवं कृषि विभाग के 7-7, सहकारिता के 6 एवं रसद विभाग के 5 अधिकारी-कार्मिकों के खिलाफ प्रकरण पंजिबद्ध किए गए हैं। अन्य विभागों से संबंधित 65 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
*विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी आठों प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज* : श्री त्रिपाठी ने बताया कि गुजरे साल में दर्ज 404 प्रकरणों में 96 राजपत्रित अधिकारी एवं 308 अराजपत्रित कार्मिक शामिल है। राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में एक राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, वहीं विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी आठों प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार पंचायत राज एवं राजस्व विभागों से संबंधित 4-4, नगरीय विकास एवं हाउसिंग के 14, ऊर्जा विभाग के 5, चिकित्सा के 13, शिक्षा विभाग के 6, आबकारी के 2, परिवहन के 2, कृषि विभाग के 1, सहकारिता के 3, रसद विभाग के 4 एवं अन्य विभागों से संबंधित 29 राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण पंजिबद्ध किए गए हैं।
अराजपत्रित कार्मिकों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की विभागवार जानकारी देते हुए श्री त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस विभाग के 82, पंचायत राज एवं राजस्व विभागों से संबंधित 53-53, नगरीय विकास एवं हाउसिंग तथा ऊर्जा विभाग के 25-25, चिकित्सा के 6, शिक्षा विभाग के 5, आबकारी के 8, परिवहन के 5, कृषि विभाग के 6, सहकारिता के 3, रसद विभाग के 1 एवं अन्य विभागों से संबंधित 36 अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण पंजिबद्ध किए गए हैं।
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