पाली में टेक्सटाइल उद्योग के सेस कर की राशि प्रदुषण नियंत्रण मंडल में जमा करवाने के निर्देश

सेस कर की राशि प्रदुषण नियंत्रण मंडल में जमा करवाने के निर्देश-एनजीटी भोपाल
*पाली*.
करीब 10 माह तक बंद रहे कपड़ा उद्योग की गाड़ी पिछले तीन माह से जैसे-तैसे पटरी पर आई ही थी कि एनजीटी भोपाल बैंच में हुई सोमवार की सुनवाई ने एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया है। जमानती वारंट जारी होने के बाद पेश हुए नगर परिषद आयुक्त को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सेसकर की जो राशि सीईटीपी को जाती है, वह राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास जमा होगी। इस आदेश के बाद अब सेसकर की राशि नहीं मिलने पर सीईटीपी प्लांट संचालन पर संकट खड़ा हो सकता है।
एनजीटी भोपाल बैंच के समक्ष प्रार्थी शैलेन्द्रसिंह ने कपड़ा उद्योग के अपशिष्ट से होने वाली परेशानी के बारे में याचिका दायर की थी। इसके बाद कई सुनवाइयों का दौर चला और 3 जुलाई को सेसकर की राशि आरपीसीबी में जमा करवाने के आदेश एनजीटी ने दिए। लेकिन, 5 सितम्बर को हुई पिछली पेशी में आरपीसीबी की ओर से जवाब दिया गया कि उनको राशि नहीं मिली है। इस पर एनजीटी ने नगर परिषद आयुक्त को 10 हजार के मुचलके पर ट्रिब्यूनल में हाजिर होने को कहा था। सोमवार को पेशी के दौरान एनजीटी ने तुरंत प्रभाव से सेसकर की राशि को आरपीसीबी में जमा करवाने को कहा है। इसका सीधा असर कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा और प्लांट के एक बार फिर बंद होने की नौबत आ सकती है।
कोर्ट-कमिश्नर भी नियुक्त-
सीईटीपी प्लांट की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होंगे। यह संचालन और ट्रीटेड पानी की जांच रिपोर्ट भी एनजीटी में पेश करेंगे। एेसे में मॉनिटरिंग की सीधी जिम्मेदारी पर कोर्ट खुद उठाने वाला है।
15 दिन में पूरा करना है काम-
शहर के एेसे कपड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जहां से प्रदूषित पानी परिवहन कर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है वहां बंद पाइप लाइन बिछाने का कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए भी एनजीटी ने कहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में बंद पाइप लाइन डालने का काम 60 प्रतिशत हो चुका है। जबकि, औद्योगिक क्षेत्र प्रथम-द्वितीय में यह काम अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है।
जमानती वारंट निकला था पिछली पेशी पर
पिछली पेशी 5 सितम्बर को जवाब पेश करने के लिए अन्य अप्रार्थी गणों ने समय मांगा था। लेकिन नगर परिषद पाली की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इस पर एनजीटी ने आयुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही पेश नहीं होने पर 10 हजार का मुचकला भी भरवाने के आदेश दिए गए थे। इस पर सोमवार को पेशी में आयुक्त इंद्रसिंह राठौड़ पेश हुए।
टैक्सटाइल पार्क से उठे मामले ने पूरे पाली को लिया चपेट में
यह मामला टैक्सटाइल पार्क के प्रदूषित पानी फैलाने से उठा था और अब पाली के पूरे कपड़ा उद्योग पर संकट खड़ा करने वाला बन गया है। एक बार फिर 600 से अधिक रेड श्रेणी की प्रदूषित पानी डिस्चार्ज करने वाली इकाइयों और हजारों श्रमिकों पर संकट खड़ा हो सकता है।
आंकड़ों में बात
- 1.8 करोड़ की सेसकर आय औसतन प्रति माह इन दिनों हो रही है
- 4 ट्रीटमेंट प्लांट और 600 इकाइयों पर सेसकर राशि नहीं मिलने से संकट
- 3 माह तक इकाइयां शुरू रहने के बाद फिर कपड़ा उद्योग खतरे में
- 10 माह पहले बंद रहा था कपड़ा उद्योग
- 15 हजार प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को मिलता है रोजगार
पालना तो करनी  है पर कैसे चलेगा प्लांट-
एनजीटी के आदेशों की पालना तो करनी ही है। अब यदि सेसकर नहीं आएगा तो बिना राशि के प्लांट संचालन पर एक बार फिर संकट खड़ा हो जाएगा।