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Friday, August 10, 2018

पाली टेक्सटाइल उद्योग में बदली परिपाटी

कपड़ा इकाइयों से सेसकर वसूलने की 28 साल पुरानी व्यवस्था बदली

अब ट्रीटेड पानी पर लगेगा सेस कर


पाली। 

टेक्सटाइल नगरी पाली में  कपड़े पर प्रदूषण जन्य व्यवसाय कर)
की 28 साल पुरानी वयवस्था खत्म कर दी गई है।  अब

सीईटीपी इकाइयो से निकलने वाले प्रदूषित पानी की मात्रा के आधार पर सेस कर वसूलेगा।  जानकारों के अनुसार इससे सीइटीपी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और सीइटीपी के संचालन में आसानी रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग

के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने बुधवार को इस बारे में  एक आदेश जारी  किया ।

दुगुनी होगी आय, चोरियां भी थमेगी
सेसकर से प्रति माह एक करोड़ 40-50 लाख रुपए की आय होती थी। अब करीब दो
करोड़ 80 लाख रुपए की आय होने की संभावना है। सीइटीपी को आर्थिक रूप से
बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा सेसकर की चोरियां भी बड़ी मात्रा हो रही थी।
यह व्यवस्था बंद होने से चोरियों पर भी लगाम लगेगा। नगर परिषद भी 10
फीसदी खर्च वसूलती थी।

प्रति केएलडी 2100 रुपए वसूलेगा ट्रस्ट
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक इकाई को डिस्चार्ज होने वाले पानी पर
ट्रीटमेंट चार्ज देना होगा। सीइटीपी ने इसके लिए नया पैमाना बनाया है।
जिसके तहत प्रति केएलडी 2100 रुपए प्रतिमाह लिए जाएंगे। यानि किसी इकाई
का डिस्चार्ज 25 केएलडी है। इस आधार पर उसे 52 हजार 500 रुपए प्रतिमाह
ट्रीटमेंट चार्ज के रूप में ट्रस्ट को चुकाने होंगे।

बालोतरा में भी लागू होनी थी ऐसी व्यवस्था

बालोतरा में भी सेस कर गाँठ के बजाय  प्रदूषित पानी की मात्रा पर तय करने के लिए स्वायत शाशन विभाग ने नगर परिषद को लिखा था। पर टेक्सटाइल उद्यमियों व सीईटीपी के पदाधिकारी ने पार्षदों को झांसे में रखकर इसका प्रस्ताव निरस्त करवा दिया। सूत्रों कर अनुसार  सीईटीपी पदाधिकारियो के संरक्षण में रीको में संचालित टेक्सटाइल इकाइयो में एनओसी से कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जिस कारण टेक्सटाइल इकाई से बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी सीईटीपी प्लांट में आता है और सीईटीपी प्लांट से बिना ट्रीट किये ही एचरटीएस प्लांट में भेज दिया जाता है और जहां से प्रदूषित पानी लूनी नदी में दाल दिया जाता है। सीईटीपी ट्रस्ट खुद को प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समान समझने लगा है और प्लांट से ऐसी इकाइयो को संबंद्धता दे रखी है जिनके पास आरपीसीबी की एनओसी तक नही है। आरपीसीबी को बालोतरा में भी पानी के आधार पर सेस कसर लेने के लिए पत्र भेजा गया है।

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