नए कलेवर के साथ आएगी हमारी रिफाइनरी

जयपुर। रिफाइनरी पर जल्द फैसला ले सकती है सरकार अब मुख्यमंत्री करेगी कंसल्टेंट की सिफारिशों पर फैसला सालाना ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा घटाने की सिफारिश सरकार की इक्विटी बढाने की भी है सिफारिश
एचपीसीएल के साथ नए सिरे से करार कर सकती है सरकार रिसर्जेंट राजस्थान में हो सकता है रिफाइनरी के लिए नया करार
 बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी पर कंसल्टेंट की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। पेट्रोलियम विभाग के आला अफसरों ने कंसल्टेंट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास फैसले के लिए भेज दी है। कंसल्टेंट की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर रिफाइनरी लगाने पर अब मुख्यमंत्री फैसला करेगी।
सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक कंसल्टेंट की रिपोर्ट में  कांग्रेस राज में एचपीसीएल को दिए जाने वाले पैकेज में भारी कटौती की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का शेयर भी बढाने की सिफारिश है। अब रिफाइनरी के मुदे पर राज्य सरकार जल्द आगे फैसला ले सकती है। इस बात की भी संभावना है कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट में एचपीसीएल से रिगोनिगोसिएट करके रिसर्जेंट राजस्थान के समय नए सिरे से एमओयू किया जाए।